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“दुष्ट स्त्री का एक समाधान , कड़े से कड़े दंड का प्रावधान, आर्यकुपुत्रियों अब हो जाओ संस्कारवान”
वैवाहिक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने एवं परिवारों को बचाने के लिए लैंगिक भेदभाव पर आधारित कानूनों और सुधारों में आवश्यकता है ।
हाल ही में मेरठ हत्या कांड, अतुल सुभाष, मनीष, निशांत सहित कई पुरुषों की आत्महत्या के मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैवाहिक विवादों, झूठे आरोपों और विवाहेतर संबंधों के कारण पुरुषों एवं परिवारों के अस्तित्व पर भारी संकट मंडरा रहा है।
आईपीसी 498ए (दहेज उत्पीड़न), झूठे रेप आरोप, घरेलू हिंसा अधिनियम और भरण-पोषण कानूनों के दुरुपयोग ने निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों को कानूनी, आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया है। कई मामलों में झूठे आरोपों से पीड़ित पुरुष आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।आज
युवा स्त्रियों के अपराधिक क्रूर एवं विकृत स्वभाव के कारण पुरुषों की बढ़ती नृशंस हत्याएं एवं झूठे आरोपों के बढ़ते मामलें और उसके सामाजिक दुष्प्रभावों पर चर्चा कीगई ।
वक्ताओं ने वैवाहिक कानूनों को लैंगिक-निरपेक्ष बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया ताकि परिवारों को बेवजह की कानूनी प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न से बचाया जा सके।
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हमारी प्रमुख माँगें:
1. लैंगिक-निरपेक्ष वैवाहिक और आपराधिक कानून – घरेलू हिंसा, विवाह से जुड़े कानूनी विवाद और यौन उत्पीड़न कानूनों को लैंगिक-निरपेक्ष बनाया जाए ताकि सभी को समान न्याय मिले।
2. झूठे मामलों पर कड़ी सजा – झूठे आरोप लगाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि कानूनों का दुरुपयोग रोका जा सके।
3. पुलिस और न्यायिक सुधार – पुलिस को किसी भी गिरफ्तारी से पहले निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए जाएं और विवाह संबंधी मामलों के निपटारे के लिए एक अलग कानूनी निकाय का गठन किया जाए।
4. अनिवार्य काउंसलिंग एवं मध्यस्थता – कोर्ट में मामला दर्ज करने से पहले सुलह और काउंसलिंग को प्राथमिकता दी जाए ताकि बेवजह की कानूनी लड़ाइयों और मानसिक उत्पीड़न को रोका जा सके।
5. मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम सहायता – झूठे आरोपों, उत्पीड़न और मानसिक तनाव से जूझ रहे पुरुषों के लिए विशेष हेल्पलाइन, कानूनी सहायता और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
6. वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा – घरेलू हिंसा और भरण-पोषण कानूनों के दुरुपयोग के कारण कई बुजुर्ग माता-पिता कानूनी और आर्थिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें बेवजह कानूनी मामलों में न फंसाया जाए।
7. पुरुष मंत्रालय की मांग के साथ झूठे मामलों पर रोक एवं कड़ी सजा हो बच्चों से मिलने का अधिकार , फास्ट-ट्रैक अदालते हों झूठे केस में पुरुष को मुआवजा मिले
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हमारी अपील:
एक न्यायपूर्ण समाज की नींव कानून के समान अनुप्रयोग पर टिकी होती है मौजूदा कानूनी प्रणाली, जो पुरुषों पर झूठे आरोपों और कानूनी शोषण की अनदेखी कर रही है, समाज में असंतोष, टूटते परिवारों और आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं को जन्म दे रही है।
हम सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज से आग्रह करते हैं कि लैंगिक-निरपेक्ष कानूनों को लागू करें ताकि समाज में संतुलन बना रहे और परिवारों को अनावश्यक कानूनी संकट से बचाया जा सके। यदि इन मुद्दों को जल्द हल नहीं किया गया, तो निर्दोष लोगों की जान जाती रहेंगी और परिवारों को अपूरणीय क्षति होगी।
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हमारा संकल्प:
गाइड संगठन कभी भी छात्रों से वरिष्ठ नागरिकों के नाम पर धनराशि स्वीकार नहीं करता।
गोल्डन एज सीनियर सिटीजन टोल-फ्री हेल्पलाइन:
1800-180-0060
वेबसाइट / संपर्क:
linktr.ee/guideorg
हम विधायकों, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध करते हैं कि वे न्याय को सुनिश्चित करें, न कि किसी विशेष लिंग के लिए विशेषाधिकार। परिवर्तन का समय अब आ गया है।
कार्यक्रम आयोजक एवं मुख्य वक्ता:
डॉ. इंदु सुभाष – संस्थापक, गाइड संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता
श्रीमती रश्मि मिश्रा डॉ.आतीफा सालाउद्दीन
श्रीमती तसनील अहमद
सुश्री सरोज शर्मा
श्रीमती सुलक्षणा टंडन
प्रो. सुषमा मिश्रा
श्रीमती रत्ना सिंह डॉ. अरविंद आदि अन्य मूर्धन्य विद्वान शामिल हुए
संस्था द्वारा माननीय प्रधानमंत्री एवं यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महिला आयोग को मुस्कान रस्तोगी एवं अन्य इस तरह के जगन्य अपराध करने वाली आर्य कुपुत्रियों को कड़ी सजा देने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है।
